भूमिका (Introduction)

भारत का आपराधिक न्याय तंत्र (Criminal Justice System) एक लंबी यात्रा का परिणाम है।
साल 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC) अंग्रेज़ी शासन का बनाया हुआ कानून था, जो लगभग 163 वर्षों तक हमारे देश में अपराध और सजा से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता रहा।

लेकिन समाज, तकनीक, और अपराध के स्वरूप में आए बदलावों के कारण यह कानून पुराना हो चुका था।
इसीलिए भारत सरकार ने 2023 में तीन नए कानून लागू किए —

1. भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS 2023)
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023)
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023)

इन तीनों ने क्रमशः IPC, CrPC और Evidence Act की जगह ली है।
इस लेख में हम विशेष रूप से समझेंगे —
👉 “IPC और BNS के बीच क्या प्रमुख अंतर हैं”
और क्यों इसे भारत की न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार कहा जा रहा है।

⚖️ 1. मूल उद्देश्य (Purpose and Philosophy)

🧠 व्याख्या:
IPC की रचना ब्रिटिश शासन के हित में की गई थी ताकि व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
BNS का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और समाज में न्याय की स्थापना है।

📜 2. संरचना (Structure)

💡 स्पष्टीकरण:
BNS में धाराओं की संख्या कम की गई है क्योंकि कई पुरानी या दोहराई जाने वाली धाराएँ हटा दी गई हैं और समान विषयों को एकीकृत किया गया है।

🚨 3. प्रमुख कानूनी परिवर्तन (Major Legal Changes)

🔹 (i) देशद्रोह धारा (Sedition Law)

• IPC: धारा 124A के तहत “देशद्रोह” को अपराध माना गया था, जिसका दुरुपयोग वर्षों तक होता रहा।
• BNS: अब इसे हटाकर “भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध कार्य” कहा गया है।

👉 इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech) और नागरिक अधिकारों को नया संतुलन मिला है।

🔹 (ii) मॉब लिंचिंग (Mob Lynching)

• IPC: भीड़ द्वारा हत्या के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं था।
• BNS: अब मॉब लिंचिंग को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया गया है (धारा 103)।

➡️ यह समाज में बढ़ती सामूहिक हिंसा को रोकने की दिशा में बड़ा कदम है।

🔹 (iii) संगठित अपराध (Organised Crime)

• IPC: “Organised Crime” की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी।
• BNS: इसके लिए नई धाराएँ जोड़ी गई हैं ताकि गैंग, माफिया या साइबर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा सके।

🔹 (iv) सामुदायिक सेवा (Community Service)

• IPC: केवल जेल या जुर्माना ही सजा थी।
• BNS: अब “सामुदायिक सेवा” (Community Service) को भी सजा का एक वैकल्पिक रूप माना गया है।

➡️ यह “सुधारात्मक न्याय” (Reformative Justice) की ओर बड़ा कदम है।

🔹 (v) डिजिटल अपराध और तकनीकी साक्ष्य

• IPC: डिजिटल अपराधों का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था।
• BNS: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, डिजिटल अपराध और साइबर फ्रॉड को विशेष स्थान दिया गया है।

अब ई-मेल, चैट, वीडियो और GPS लोकेशन को भी साक्ष्य के रूप में मान्यता मिली है।

🧩 4. धाराओं में समायोजन (Section Re-mapping)

🕰️ 5. प्रक्रिया और समयबद्धता (Procedural Improvements)

BNS ने BNSS 2023 के साथ मिलकर पूरे आपराधिक न्याय तंत्र में “समयबद्धता (Time-Bound Justice)” का नया अध्याय जोड़ा है।

• जांच के लिए निश्चित समय सीमा तय।
• चार्जशीट और ट्रायल में विलंब की निगरानी।
• डिजिटल माध्यम से सबूत प्रस्तुत करने की अनुमति।

➡️ इसका लाभ यह होगा कि न्याय में देरी नहीं होगी, और पुलिस-न्यायालय की जवाबदेही तय होगी।

📱 6. नागरिकों पर प्रभाव (Impact on Common Citizens)

• अब नागरिक ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं।
• वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल साक्ष्य को अधिक मान्यता।
• पीड़ितों को तेजी से न्याय और मुआवज़ा प्राप्त होगा।
• महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान।

➡️ इस तरह BNS नागरिकों को न्याय प्रणाली में सक्रिय भागीदार बनाता है।

🇮🇳 7. भारतीयकरण की दिशा में कदम (Indianization of Criminal Law)

BNS, BNSS और BSA का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों के अनुसार कानून को पुनर्परिभाषित किया है।
अब कानून “रूल ऑफ ब्रिटिश” नहीं बल्कि “रूल ऑफ भारत” को दर्शाता है।

💡 8. संक्षेप में मुख्य अंतर (Summary Table)

🧭 9. निष्कर्ष (Conclusion)

“भारतीय दंड संहिता (IPC)” ने भारत में आपराधिक कानून की नींव रखी थी,
लेकिन “भारतीय न्याय संहिता (BNS)” ने उसी नींव पर नए भारत के न्याय का भवन तैयार किया है।

BNS केवल कानून का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक न्याय-संस्कृति का पुनर्जन्म है —
जहाँ न्याय पहले, सजा बाद में है।

यह कदम भारत को एक ऐसी दिशा में ले जाता है जहाँ कानून न केवल शासन का साधन है,
बल्कि नागरिक सशक्तिकरण का उपकरण भी बन जाता है।

🪶 लेखक:

अधिवक्ता करण निकुंभ
संस्थापक – न्यायालय की पाठशाला
YouTube: @NyayalayKiPathshala | Instagram: @karannikumbh